राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि यह राजनीति करने का समय नहीं है. कोर्ट ने कहा कि इस समय राज्य सरकार को केंद्र सरकार का सहयोग करना चाहिए. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, नागेश्वर राव और एस रवींद्र भट की पीठ ने देश में जारी महामारी की स्थिति के संबंध में सुनवाई की. शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से चली सुनवाई में, पीठ ने महामारी की स्थिति पर ध्यान दिया, जिसमें ऑक्सीजन की कमी, स्वास्थ्य प्रणाली , सोशल मीडिया क्लैंपडाउन ‘प्रयास’ और वैक्सीन की कीमतों में अंतर आदि शामिल थे.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह दिल्ली सरकार को एक संदेश भेजना चाहते हैं कि वह सहयोग का दृष्टिकोण रखे. ये संदेश उच्च स्तर पर जाए कि राजनीतिक बहसबाजी नहीं होना चाहिए. चुनाव के समय राजनीति होती है. अब नागरिक जीवन दांव पर है.हम सहयोग चाहते हैं.’स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिकारी सुनीता डावरा सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दे रही हैं. उन्होंने कहा कि वह संकट के समय राजनीति नहीं चाहते हैं.
अतिरिक्त ऑक्सीजन आवंटित करने को कहा
कोर्ट ने कहा कि चुनाव के समय की राजनीति होनी चाहिए, अभी दिल्ली सरकार को केंद्र का सहयोग करना चाहिए. इस समय संवाद की भावना रखना और लोगों का जीवन बचाना प्राथमिकता है. इसके साथ ही कोर्ट ने राजधानी को 200 मीट्रिक टन अतिरिक्त ऑक्सीजन आवंटित करने के लिए कहा.
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कोरोना वैक्सीन की कीमत निर्धारित करने को कहा
इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र को टीकों की कीमत निर्धारित करने को कहा. साथ ही गरीबों के लिए नि: शुल्क टीके, टीकों के अनिवार्य लाइसेंसिंग, कोविड टीकों के लिए एक राष्ट्रीय टीकाकरण नीति बनाने को कहा.
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