एससी-एसटी संशोधन विधेयक को आज राज्यसभा से भी हरी झंडी मिल गई है. लोकसभा में पहले ही एनडीए द्वारा पारित एससी-एसटी संसोधन विधेयक को आज राज्यसभा में कुछ संसोधनों के साथ पारित कर दिया गया है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इस कानून के तहत तत्काल गिरफ्तारी के प्रावधान पर लगी रोक भी खत्म हो गई.
गौरतलब हो कि इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने मई में एससी-एसटी कानून के तहत मामला दर्ज होने पर तत्काल गिरफ्तारी जैसे सख्त प्रावधान को खत्म कर दिया था. सुप्रीमकोर्ट ने इस कानून को बेबुनियादी बताते हुए हटाने का फ़ैसला सुनाया था. शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद दलित संगठनों ने देशव्यापी आंदोलन शुरू कर इसे राजनीतिक रंग दे दिया था.
विधेयक पर चर्चा करते हुए सामाजिक अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने कहा कि, मोदी सरकार गरीबों, पिछड़ों के हितों के लिए हमेशा के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि हमारी समाज के पिछड़े वर्ग के लिए जो प्रतिबद्धता है वह किसी के दवाब में नहीं आई है, उन्होंने सभी सांसदों से विधेयक का समर्थन कर कानून को और मजबूत बनाने का आग्रह किया.
